Loading…लोड होत आहे…
Your planतुमचा प्लॅन
FreeमोफतUnlock mock tests, all answers explained and subject practice.मॉक टेस्ट, सगळी स्पष्टीकरणे आणि विषयानुसार सराव अनलॉक करा.
Upgradeअपग्रेड कराStudy notes · Polityअभ्यास नोट्स · राज्यव्यवस्था
Interstate Water Dispute Tribunals in India
3 min read3 मिनिटे वाचन
भारतीय संविधानातील कलम २६२ अन्वये संसदेने आंतरराज्य नदी जल विवाद कायदा, १९५६ (IRWD Act) संमत केला आहे. या कायद्यांतर्गत आंतरराज्य नद्या आणि नदीखोऱ्यांमधील पाण्याच्या वाटपाबाबत राज्यांमध्ये निर्माण होणारे वाद सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष न्यायाधिकरणांची (Tribunals) स्थापना केली जाते. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने कृष्णा आणि गोदावरी जलविवाद न्यायाधिकरणांचे निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरले आहेत.
एमपीएससी (MPSC) राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेतील 'भारतीय राज्यघटना व राजकारण' (Polity) या घटकात आंतरराज्यीय संबंध, संघराज्य रचना आणि केंद्र-राज्य वाद यांवर सातत्याने प्रश्न विचारले जातात. कलम २६२, आंतरराज्य नदी जल विवाद कायदा १९५६, न्यायाधिकरणांचे अधिकारक्षेत्र आणि महाराष्ट्राशी संबंधित कृष्णा (KWDT) व गोदावरी (GWDT) लवादांचे निर्णय हे परीक्षेसाठी कळीचे मुद्दे आहेत.
१. घटनात्मक चौकट: - कलम २६२: संसदेला आंतरराज्य नद्यांच्या किंवा नदीखोऱ्यांच्या पाण्याच्या वापर, वाटप किंवा नियंत्रणाबाबतच्या विवादांच्या न्यायनिर्णयासाठी कायद्याद्वारे तरतूद करण्याचा अधिकार आहे. तसेच संसद या वादांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय किंवा इतर न्यायालयांचे अधिकारक्षेत्र नाकारू (bar) शकते. - सातवी अनुसूची: राज्यसूचीतील नोंद १७ (पाणी, जलपुरवठा, सिंचन, कालवे) ही संघसूचीतील नोंद ५६ च्या (संसदेने सार्वजनिक हितासाठी घोषित केलेले आंतरराज्य नद्या आणि नदीखोऱ्यांचे नियमन व विकास) अधीन आहे. २. आंतरराज्य नदी जल विवाद कायदा, १९५६ (IRWD Act, 1956): - कलम ३ व ४: जेव्हा दोन किंवा अधिक राज्यांमध्ये वाटाघाटींद्वारे पाणी वाटपाचा वाद सुटत नाही, तेव्हा केंद्र सरकार एका स्वतंत्र न्यायाधिकरणाची स्थापना करते. - कलम ६(२): न्यायाधिकरणाचा अंतिम निर्णय (Award) केंद्र शासनाने राजपत्रात अधिसूचित केल्यानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यासारखाच (Decree of the Supreme Court) कायदेशीर दर्जा प्राप्त होतो. - न्यायाधिकरणाचे अधिकारक्षेत्र केवळ घटक राज्यांपुरते मर्यादित असून गैर-सरकारी संस्थांना यात थेट पक्षकार होता येत नाही. ३. महाराष्ट्राशी संबंधित प्रमुख न्यायाधिकरणे: - कृष्णा जलविवाद न्यायाधिकरण-१ (KWDT-I): १० एप्रिल १९६९ रोजी न्यायमूर्ती आर. एस. बचावत यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन. यामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश सहभागी होते. बचावत लवादाने ७५% विश्वासार्हतेवर (75% dependability) २०६० टीएमसी (TMC) पाण्याचे वाटप 'योजना अ' (Scheme A) अंतर्गत केले. 'योजना ब' (अतिरिक्त पाण्याचे वाटप) प्रशासकीय प्राधिकरणाच्या अभावामुळे अंतिम निर्णयातून वगळण्यात आली. - गोदावरी जलविवाद न्यायाधिकरण (GWDT): १० एप्रिल १९६९ रोजी न्यायमूर्ती आर. एस. बचावत यांच्याच अध्यक्षतेखाली स्थापन. यात महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश (नंतर छत्तीसगड) आणि ओडिशा सहभागी होते. जुलै १९८० मध्ये अंतिम अहवाल सादर करण्यात आला. - बाभळी बंधारा वाद: सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये दिलेल्या निकालानुसार १ जुलै ते २८ ऑक्टोबर (पावसाळा) दरम्यान बाभळी बंधाऱ्याचे दरवाजे उघडे ठेवण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून पोचमपाडू धरणातील पाणी अडवले जाणार नाही.
भारतातील आंतरराज्य जलविवाद सोडवण्यासाठी कलम २६२ आणि आंतरराज्य नदी जल विवाद कायदा, १९५६ ची भूमिका स्पष्ट करा. जल न्यायाधिकरणांच्या कार्यपद्धतीतील प्रमुख आव्हाने विशद करा.
१५